काठमाडौँ — पुराना लत्ताकपडा पुनः प्रयोगदेखि हरियो सागपात खान अनुरोध गर्नेसँगै विभिन्न जातजातिका चाडपर्वमा मातृभाषाका गीत–संगीत एवं सन्देशहरूसमेत मोबाइल रिङब्याक टोनका रूपमा बजाइदिन सिफारिस माग्ने क्रम बढेपछि सरकारले यसमा मापदण्ड तोक्ने पहल थालेको छ ।

विपद्, महामारी, स्वास्थ्यका विषय र मन्त्रिपरिषद्ले नै सिफारिस गरेका सामग्रीबाहेक अन्यलाई रिङब्याक टोनका रूपमा नबजाउने सुझावसहित एक प्रतिवदेन तयार भएको छ ।

फोन लागेपछि नउठ्दासम्म बज्ने रिंगिङ टोनमा हिजोआज विभिन्न सरकारी निकायका सन्देश बजाउने होडबाजी नै छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही समयअघि गठन गरेको एक उपसमितिले रिङब्याक टोन व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसलाई हाम्रो बोर्ड बैठकले हेरेर स्वीकृत गर्ने/नगर्ने निर्क्योल गर्छ,’ उनले भने, ‘रिङब्याक टोनमा के–कस्ता सामग्री बज्नुपर्ने, कति अविधिसम्म कुन–कुन अपरेटर मार्फत बजाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छन् भन्नेबारे अध्ययन भएको हो । सेवाग्राहीले रिङब्याक टोन सुन्दिनँ भन्ने विकल्प रोज्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे पनि विश्लेषण भएको छ ।’

विभिन्न सुझाव समेटिएको उक्त प्रतिवेदन प्राधिकरण बोर्डमा पेस भएको र यसबारे चाँडै निर्णय हुने सहायक प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार रिङब्याक टोनका लागि महिनामा औसत ५ देखि १० वटा निवेदन पेस हुने गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालय, महाशाखा, विभाग, आयोग, परिषद्, संस्थानलगायत सरकारी निकायहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका विभिन्न दिवस र सन्दर्भहरूमा सन्देशमूलक रिङब्याक टोन बजाउने होडबाजी चलेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘कतिपयले दिनभरि बजाइदिनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ, मान्छेहरू दिक्क भएका गुनासा हामीकहाँ आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने लागेर अध्ययन गरिएको हो ।’ दिनभरको सट्टा निश्चित घण्टा मात्रै बजाउनेदेखि निश्चित अवधिको कन्टेन्ट मात्रै बजाउनेलगायत के–कस्ता विकल्प हुन सक्छन् भन्नेबारे अध्ययन गरिएको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

करोडौं प्रयोगकर्तामाझ पुग्ने माध्यम भएकाले रिङब्याक टोनमा प्रयोग हुने गीतसंगीत र सन्देशहरूको भाषा–शैली आपत्तिजनक हुन नदिनेदेखि रिङब्याक टोनको प्रभाव विश्लेषण गर्न एउटा छुट्टै उपसमिति गठन गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको एक सदस्यले बताए । ‘राष्ट्रिय दिवसहरूमा बजाउनुपर्ने रिङब्याक टोनका कन्टेन्ट एक हप्ताअघि नै पठाउनुपर्ने विषय पनि समावेश छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम समयमा पठाउँदा भाषा–शैली अशुद्ध हुनेदेखि प्राविधिक भार थपिने देखियो । एउटा रिङब्याक टोन बनाउनेदेखि बजाउनेसम्मको प्रक्रियामा कलाकार, प्राविधिकदेखि अन्य जनशक्तिको ऊर्जा, समय र खर्च हिसाब गर्दा एकपल्ट रिङब्याक टोन बजाउँदा अपरेटरलाई १८ लाख रुपैयाँ बराबरको आय प्रभावित हुने हाम्रो आकलन छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरूले रिङब्याक टोनमा बजाउने कन्टेन्टका लागि सिफारिस माग गर्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई निवेदन पठाउने गरेका छन् । मन्त्रालयले राष्ट्रिय महत्त्वका सामग्री भए ‘बजाइदिनू’ भनेर नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सिफारिस लेखिदिने गरेको छ । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई सिफारिस गरेपछि सेवा प्रदायकले रिङब्याक टोन अपडेट गर्छन् । सरकारी निकायका लोक कल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा आफूहरूले यस्ता रिङब्याक टोन निःशुल्क बजाइदिने गरेको नेपाल टेलिकमका अधिकारीले बताए । पटक–पटक रिङब्याक टोन फेर्नुपर्नेदेखि देशभरका विभिन्न स्टेसनमा रिङब्याक टोनको फर्म्याट बदल्नुपर्ने जस्ता प्राविधिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने टेलिकमका अधिकारीको गुनासो छ ।

सरकारी कार्यालयहरूका दिवस र उत्सवसम्बन्धी धेरैजसो रिङब्याक टोन सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमबाटै बज्ने हुँदा यसको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ निजी स्वामित्वका अपरेटरलाई प्राप्त हुने दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञले औंल्याए । ‘नेपाल टेलिकमको सिमबाट फोन गर्दा दिनभर आफूलाई झर्को लाग्ने सन्देश बज्छ । तर एनसेलबाट गर्दा बज्दैन भने प्रयोगकर्ताले एनसेलबाटै फोन गर्ने सम्भावना बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसले एनसेललाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल्छ । रिङब्याक टोनको विषय गम्भीर तर बेवास्ता गरिँदै आएको कुरा हो । यसमा अध्ययन भई मापदण्ड बन्नु सराहनीय विषय हो । यसमा प्रयोगकर्ताले रिङब्याक टोन सुन्न नचाहँदा त्यसबाट अप्ट आउट गर्ने विकल्प राख्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्छ ।‍’

हालसम्म नेपालमा रिङटोनसम्बन्धी छुट्टै नीति वा प्रावधान बनेका छैनन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, ०७६ को दफा १० मा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन नपाइने उल्लेख छ । तर सोही दफाको उपदफा २ मा भने सरकारी निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना नै सार्वजनिक हितका लागि जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्न वा विपद्को अवस्थामा पूर्वसूचना वा जानकारी पठाउन सक्ने पनि भनिएको छ । याे समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएकाे हाे।