काठमाडौँ — एमाले र कांग्रेसको सत्ता गठबन्धनले संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था हटाउन खोजिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर समावेशी व्यवस्था हटाउन खोजिरहेको तर त्यो हुन नदिइने शर्माको भनाइ छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठकमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्णबहादुर नेपालीको सुनुवाइका क्रममा माओवादी सांसद शर्माले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । बाध्य भएर सरकारले श्रीलंकाको राजदूतमा दलित समुदायका पूर्णबहादुर नेपालीलाई सिफारिस गरेको पनि शर्माको भनाइ थियो ।

सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरूले समावेशी व्यवस्थाको विरोध सार्वजनिक मञ्चबाटै गरिरहेको शर्माको भनाइ थियो । ‘सत्तारुढ गठबन्धन समावेशिताबारे प्रश्न गरिरहेको छ । अहिलेको सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन समावेशिताबारे प्रश्न गरिरहेको छ । हिजोमात्र सञ्चारमन्त्रीले समावेशिताका सबै मुद्दासहित संविधान संशोधन गर्छौं भन्नुभएको छ,’ शर्माले भने, ‘सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन समावेशिता हटाउन खोज्दैछ तर त्यो त हुन दिइने छैन, सरकार के गर्छ उसको कुरा हो ।’

विगतमा विभिन्न देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस नगरेकोप्रति संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रश्न उठाउँदै आएको र सरकार दबाबमा परेर श्रीलंकाको राजदूतमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न बाध्य भएको शर्माको भनाइ थियो । संसदीय समितिले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीलाई राजदूत सिफारिस समावेशी बनाउन दबाब दिएकै कारणले एकजना दलित समुदायको व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गरेको शर्माले बताए ।