झापा । कुरो २०७७ सालको हो । चुनाव सकिएर झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । भूमिसुधार मन्त्रीको जिम्मेवारी एमालेकै पदमा अर्यालले सम्हालिन् । त्यहीबेला झापास्थित गिरीबन्धु टि-स्टेटको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा बिचौलियाहरूको प्रवेश भयो ।

पञ्चायत सरकारले हदबन्दी छुट दिएको गिरीबन्धुको करिब ५०० बिघा चिया बगान दक्षिणी झापाको घेराबारी, बनियानी क्षेत्रमा सार्ने र बिर्तामोड आसपास रहेको महँगो जग्गा प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बेच्ने योजना जग्गा कारोबारीहरूले बनाए । चियाका बुट्यान मासेर रियल स्टेट (घरजग्गा) व्यापार गर्ने योजना बनाएर जग्गा व्यापारीहरू गिरीबन्धु टि-स्टेटका सञ्चालक मध्येका छत्र गिरीको सम्पर्कमा पुगे ।

हदबन्दी छुट जग्गा सट्टापट्टा गर्न र घडेरीका रूपमा बेच्न विगत (२०३३, २०५२ र २०६० साल) मा जस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति अपरिहार्य थियो । तर, यसका लागि ०७५ सालको सर्वोच्च अदालतको आदेश बाधक बन्न सक्ने जग्गा कारोबारीहरूको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि उनीहरूको ध्यान सर्वप्रथम भूमि ऐन र नियमावली सच्याउनेतर्फ लाग्यो ।

आफूले चाहेअनुसारको कानूनको मस्यौदा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई बनाउन लगाउने र त्यसलाई संसदमा लगेर नेकपा सरकारको बहुमतलाई उपयोग गर्दै ताली पड्काएर पारित गराउने योजना झापाका जग्गा कारोबारीहरूले बुने ।

भूमि ऐन सच्याइसकेपछि क्याबिनेटबाट बकाइदा स्वीकृति लिएर गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गरी चियाका बुट्टाहरू उखेल्ने र घडेरीका रूपमा बेच्ने उनीहरूले रणनीति तयार पारे । सरकारबाट यो निणर्य गराउँदा ‘जतिसुकै खर्च गर्नुपरे पनि’ गिरीबन्धुका तर्फबाट ब्यहोर्ने समझदारी पनि उनीहरूबीच बन्यो ।

झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बैनाबट्टा गरी रकम संकलन गर्नेहरूमा झापाका ५ जना प्रतिष्ठित व्यक्तिको संलग्नता रहेको पीडित बताउँछन् । काठमाडौंबाट पनि तीनजनाको संलग्नता देखिएको छ ।

त्यसपछि काठमाडौंमा भूमिसुधार मन्त्रालयले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीलाई सजिलो बनाउने गरी भूमि ऐनको दफा १२ संशोधनको प्रक्रिया थाल्यो । जग्गा व्यापारी र सरकार दुबैलाई ऐन संशोधन नगरी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिँदा सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने डर थियो । कानून नै सच्याएर चिया बगान बेच्दा अरूले प्रश्न उठाउने सम्भावना पनि कम हुने उनीहरूको विश्लेषण थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (२०७५) मा कानून बनाएर मात्रै हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न मिल्ने बताइएको थियो ।

अन्ततः जग्गा ब्यापारीको स्वार्थ पूरा हुने गरी ओली सरकारको प्रस्तावमा ०७६ माग २७ गते संसदले भूमि ऐनको आठौं संशोधन गर्‍यो । काठमाडौंमा यसरी ऐन संशोधन भइरहँदा झापामा धमाधम चिया बगानको जग्गा दिने भन्दै बैना उठाउने कामले तीव्रता पायो । उता, भूमिसभुधार मन्त्रालय पनि गिरीबन्धुको फाइल क्याबिनेटमा लैजाने सुरसारतिर लाग्यो । झापामा रकम संकलन र काठमाडौंमा कानून संशोधन सँगसँगै जस्तो अघि बढ्यो ।

झापामा गिरीबन्धुको जग्गामा घडेरी दिने नाममा रकम संकलन तीव्र रूपमा भइरहँदा संघीय संसदले ०७६ मा कानून संशोधन गर्‍यो र त्यसपछि ०७८ बैशाख १३ गते ओली क्याबिनेटले गिरीबन्धुलाई जगा सट्टापट्टा गर्न दिने औपचारिक निणर्य गर्‍यो । ओली सरकारले गरेको यो निणर्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । सोही रिटमा गत मागमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ र त्यसको पूणर्पाठ पनि आइसकेको छ । तर, पूणर्पाठ नआउँदै वर्तमान सरकारले लगानी सम्मलेनको बहाना पार्दै वैशाख १६ गते भूमि ऐन फेरि चलायो । लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै अध्यादेशमार्फत सरकारले सो ऐन संशोधन गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोक लगाएको विषयमा पुनः ल्याइएको अध्यादेश सरकारले संसदमा गएको महिना हंगामाकै बीच प्रस्तुत गरिसकेको छ । सरकारको निरन्तरको प्रयास हेर्दा अदालतको आदेशपछि पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ओलीले गिरीबन्धुको जग्गा बेच्ने प्रयास जारी राखेको देखिन्छ ।

काठमाडौंस्थित बालुवाटारको जग्गा बेचेजस्तै झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बैनाबट्टा गरी रकम संकलन गर्नेहरूमा झापाका जग्गाधनी छत्र गिरीसहित ६ जना ‘प्रतिष्ठित व्यक्ति’को संलग्नता रहेको पीडित बताउँछन् । स्रोतका अनुसार रकम उठाउने समूहमा बिर्तामोडका प्रतिष्ठित मानिसको संलग्नता छ । स्रोत भन्छ, ‘कानून परिवर्तन गराउने पनि उनीहरू नै हुन् । यसमा पैसाको चलखेल भएकै छ । करोडमा हैन, अर्बमा चलखेल भएको छ । यो ओपन सेक्रेट कुरा हो । त्यो भएरै कानुन संशोधन भएको हो । त्यो भएरै सट्टापट्टा गर्न दिने निणर्य मन्त्रिपरिषदबाट भएको हो ।’