झापा- गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरिदिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय बदर गरेको हो।

जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा।लि।लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारले जफत नै गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। सट्टापट्टा गर्नुअघि जग्गाको सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

गिरीबन्धुुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिइँदै आएको थियो। जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराउनका लागि लामो समयको तयारी र आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरिँदै आएको छ।