नेपाल बाट रोजगारीको शिलशिलामा बिदेशिनेको संख्या दिनदिनै बढीरहेको छ ।नेपालको श्रम बजार कमजोर भएको र श्रमको उचित पारिश्रमिकको अभावले बिदेशीनेको संख्या बढेको हो।श्रमको अभाव र बढ्दै गएको बेरोजगारीको समस्या लाई कम गर्न सन् २००५ मा नेपालले पहिलोपटक कतार सङग श्रम सम्झौता गरेको थियो र त्यसपछि क्रमश सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया सङग, सन् २००८ मा बहराइन सङग सम्झौता गरेको थियो र हाल सम्ममा १७८ वटा मुलुक खुल्ला गरिसकेको छ भने वैदेशिक रोजगारी मा पठाउने संस्थाहरु सङगको संस्थागत स्वीकृतिको आधारमा विश्वका १११ वटा मुलुकमा रोजगारीको लागि जान मिल्ने ब्यवस्था छ।

यसरी श्रम सम्झौतामा मात्रै ब्यस्त रहेको सरकारको ध्यान श्रम सृजनामा चाहिँ कहिले जान्छ त? के बेरोजगारी को विकल्प वैदेशिक रोजगार मात्रै हो त? वि.सं. २०७८ सालको जनगणनाको तथ्याङक अनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारि को लागि बिदेशीने नेपालीको संख्या २१ लाख ९० हजार ५९२ पुगेको छ र यसमध्ये पुरुषहरू ८२.२ प्रतिशत छन् भने महिलाहरु १७.८ प्रतिशत रहेका छ्न्।

यसरी भारी संख्यामा युवाहरू बिदेश पलायन भैराख्दा पनि सरकारको तर्फबाट स्वदेशमा श्रम सृजना गर्न कुनै पनि कदम चालेको देखिदैन।युवावर्ग को कमि हुनु राज्यको गम्भीर समस्या हो युवाहरु रास्ट्रको मेरुदण्ड हुन् अझ नेपाल जस्तो बिकासोउन्मुख देशलाई त दक्ष र उर्जाशिल युवाहरूको खाचो हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीको कारणले स्वदेशी श्रमिकको अभाव हुन थालेको छ जसले गर्दा श्रम सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ साथै स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक बजारलाई पनि असर पुर्याएको छ।

राम्रो उर्वरा शक्ति बोकेको कृषि योग्य जमिनहरु जनशक्तिको अभावमा बाझै रहेको कारणले कृषिबजार पनि खस्कदै गएको छ। रास्ट्रको दरिलो खम्बाको रूपमा रहने युवा शक्तिको अभावका कारण देशमा रहेको धार्मिक, सान्स्कृतिक सम्पदाहरु पनि धरापमा रहेका छन् ।शिक्षित र बौद्धिक युवाहरूको कमि हुँदा राज्यमा आन्तरिक कलह बढ्नुको साथै आपसी सद्भावमा पनि कमि आएको छ। नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न नसके र युवाबर्ग को तीब्र वैदेशिक मोहलाई रोक्न नसके दीर्घकालीन रूपमा राज्यले ठुलो नोक्सान बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

युवाहरूलाई स्वदेशी रोजगारमा आकर्षित गर्न योग्यता र क्षमताको आधारमा उचित रोजगार प्रदान गरिनुपर्छ साथै थप रोजगारीको सृजना गर्न उद्यमशिलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारको तर्फबाट बिविन्न सिपमुलक तालिम प्रदान गरि स्वरोजगार बन्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ यसका साथै निजि व्यावसायि हरु सङग समन्वय गरि अन्य थप रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

भावि संकटबाट राज्यलाई जोगाउन र राष्ट्रको दरिलो अस्तित्वलाई कायम राख्न राज्यले श्रम सम्झौता भन्दा बढी श्रम सृजनामा जोड दिनुपर्छ।

लेखक-अशाेक दाहाल

सुरुङ्गा, झापा