प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा आफूखुशी २० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गर्न नपाउने बताएका छन् ।

आज सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको स्वीकार गर्दै दूतावासले सिधै मनलाग्दी खर्च गर्न नपाउने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कुनैपनि देशले हाम्रो पावर प्रोजेक्ट अघि बढाउन सहयोग गर्नसक्ने भएपनि  भारतसँग १० हजार मेगावाट सम्झौता मात्रै भएको दाबी गरेका हुन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले एकैदिन चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई बोलाएको विषयलाई लिएर आफूसँग कुनै कुरा नगरेको स्पष्ट पारे ।

समितिमा भारतले नेपालका परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएर २० करोड रुपैयाँ पु¥याइएको संसदीय समितिभित्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको सो भनाइ आएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा आज बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

यसअघि ३ करोड रुपैयाँसम्म भारतले सिधै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणमा ४ गुणा बढाएर २० करोड पु¥याइएपछि आलोचना भएको छ ।